देशमा अन्धकार थपिँदै छ, तर ओली भन्छन् एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–तर, लक्षित आयोजना पूरा भए पनि आगामी हिउादमा १०–१२ घन्टा लोडसेडिङ हुनेछ । अहिले ११ घन्टा, फागुनमा १४ घन्टा लोडसेडिङ नाकाबन्दी हटे लगत्तै लोडसेडिङ दैनिक १४ घन्टा हुन्छ । यस वर्ष लोडसेडिङ दैनिक १४ घन्टासम्म पुग्न सक्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणका उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले नदीमा पानी घटेर विद्युत् उत्पादनमा कमी आउँदा फागुनमा लोडसेडिङ समय थप बढ्न सक्ने बताए । ‘तराई–मधेसमा भइरहेको आन्दोलन र नाकाबन्दी अन्त्य भएर सबै उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् माग करिब १५ सय मेगावाट हुन्छ, तर प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रको उत्पादन र भारतबाट आयात गरी करिब पाँच सय ८० मेगावाट मात्रै हुन्छ,’ भाटले भने, ‘त्यसैले फागुनमा दैनिक लोडसेडिङ १४ घन्टासम्म पुग्नसक्छ ।’ हिउँदमा माग १५ सय मेगावाट, आपूर्ति जम्मा ५८० हिउँदको विद्युत् माग करिब १५ सय मेगावाट छ । तर, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको उत्पादन तथा भारतबाट आयातसहित गरी करिब पाँच सय ८० मेगावाट मात्र छ । मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा अहिले विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक ११ घन्टा लोडसेडिङ गरिरहेको छ । खोलामा पानीसँगै सबै विद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन घट्दा जलाशययुक्तबाहेक प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका केन्द्रबाट दुई सय ४० मेगावाटसम्म मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । भारतबाट दुई सय ३० मेगावाट आयात हुन्छ । ६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो र ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रोबाहेक अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै विद्युत् आयोजना नदीको बहावमा आधारित ९रन अफ द रिभर० हुन् । सय वर्षमा ७८० मेगावाट मात्र उत्पादन नेपालमा जलविद्युत् निर्माणको इतिहास सय वर्षभन्दा बढी भएको छ । तर, यस अवधिमा विद्युत् प्राधिकरणबाट चार सय ७८ र निजी क्षेत्रबाट तीन सय दुई गरी सात सय ८० मेगावाट जडित क्षमता भएका आयोजना मात्रै निर्माण भएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वका जलाशययुक्तसहित सञ्चालनमा रहेका ५१ विद्युत् केन्द्रको जडित क्षमता चार सय ७८ मेगावाट छ । निजी क्षेत्रको स्वामित्वका ४६ विद्युत् केन्द्रको जडित क्षमता तीन सय दुई मेगावाट छ । आगामी वर्षको हिउँदमा पनि लोडसेडिङ १०–१२ घन्टा आगामी वर्षको हिउँदसम्म बढीमा १५० मेगावाट विद्युत् थपिन सक्ने सम्भावना छ । ‘निर्माण सकिने आयोजनाबाट हिउँदमा ४० मेगावाट, भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका आयोजना मर्मत सकिएमा २५ मेगावाट र भारतसँगको क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण भएमा एक सय ४५ देखि एक सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् थपिन्छ,’ प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले भने, ‘तर, माग १६ सय मेगावाट पुगिसकेको हुनेछ । यस वर्ष सकिने लक्ष्य रहेका आयोजना निर्माण भएमा आगामी वर्षको हिउँदमा दैनिक १०–१२ घन्टा लोडसेडिङ हुनसक्छ ।’ बुढीगण्डकी आयोजना बने लोडसेडिङ अन्त्य लोडसेडिङ अन्त्यको एक मात्र विकल्प बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हुनसक्छ । तर, त्यो आयोजना सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । निर्माण सुरु गरेपछि कम्तीमा आठ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ, तर सुरु कहिले हुने थाहा छैन । ‘बुढीगण्डकी र अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन,’ प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक भाटले भने, ‘अन्यथा नेपालको यात्रा अन्धकारमा बस्ने र भारतबाट विद्युत् आयात गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने देखिन्छ ।’ तर, अध्ययनमा मात्र ३७ वर्ष सकियो बुढीगण्डकी आयोजना अध्ययन सुरु भएको ३७ वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले अहिले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरेको छ । समितिले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । तर, विकास समितिमार्फत नै निर्माण थाल्ने वा कम्पनी स्थापना गरी स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्नेमा सरकार प्रस्ट छैन । संसदीय समिति भन्छ स् सरकार गम्भीर भएन संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले विकास समिति वा कम्पनीमार्फत बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने–नगर्नेबारे सरकार अझै प्रस्ट नभएको बताए । ‘मोडालिटी तत्काल टुंगो लगाएर आयोजना निर्माण सुरु गर्न पटक–पटक निर्देशन दिएका छौँ,’ थापाले भने, ‘तर, सरकार आयोजना अगाडि बढाउन नै गम्भीर छैन ।’ हावा र घामबाट पनि बिजुली स् प्रगति शून्य विश्व बैंकको ऋण लगानीमा २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने चर्चा चलेको करिब तीन वर्ष भयो । त्रिशूलीमा सोलार प्यानल राखेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म ठेकेदार छनोट गर्नसमेत सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्न आफैँ अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डबाट निर्णय गराए । पहिलो चरणमा तीन सय मेगावाट र तीन वर्षभित्रमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको प्रस्ताव गर्ने द गोर्खाज युकेसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रयास गरे दुई वर्षमै हजार मेगावाट सरकारले जलविद्युत्क्षे त्रका समस्या समाधान गरी आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिने वातावरण बनाएमा दुई वर्षभित्र एक हजार ५२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा बर्खाको लोडसेडिङ अन्त्य र हिउँदको केही कम हुनेछ । सरकारले सहजीकरण गरे चालू आर्थिक वर्षमा दुई सय पाँच मेगावाटका २१ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । विद्युत् विकास विभागका अनुसार आगामी आव ०७३र७४ मा ८४८ मेगावाटका २३ आयोजना निर्माण हुनेछन् । तर, किन भयो समस्या ? भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न इन्धन समस्या मात्र होइन प्रसारण लाइन निर्माणलगायतले चालू वर्ष र आगामी वर्षमा सकिने आयोजना निर्माणमा समस्या भएको छ । जग्गाप्राप्तिमा स्थानीयको अवरोध, विद्युत् प्राधिकरणको कमजोर आयोजना व्यवस्थापनलगायत कारणले प्रसारण लाइन निर्माण हुनसकेको छैन । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले आवश्यक न्यूनतम इन्धन आपूर्ति व्यवस्था गरेर आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए । ‘भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त प्रायस् सबै आयोजना बन्द अवस्थामा रहेकाले तिनलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक न्यूनतम इन्धन उपलब्ध गराएर पहुँच मार्ग सुचारु गर्नुपर्छ,’ उनले भने