एक वर्षमा ३२६ विदेशी निष्कासित

काठमाडौं । सन् २०१५ मा पर्यटकका रूपमा नेपाल आएर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न ५१ देशका ३२६ विदेशी नागरिकलाई नेपाल आउन नपाउने गरी सरकारले निष्कासन गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–अपराधमा संलग्न ५१ देशका नागरिक निष्कासित गरिएको हो । तीमध्ये धेरैजसो अध्यागमनसम्बन्धी अपराधमा संलग्न छन् । कानुन मिचेर नेपालमा बस्ने २७५ तथा अन्य विभिन्न फौजदारी मुद्दामा जेल परी छुटेका ६१ विदेशी निष्कासनमा परेका हुन् । पर्यटक भिसामा आएर अवैध बसाइ निष्कासनमा परेकामध्ये धेरै पर्यटक भिसामा नेपाल आई पाँच महिनाभन्दा लामो समय अवैध रूपमा बस्नेहरू रहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले बताए । अध्यागमन ऐनअनुसार पर्यटक भिसा लिएर आउने विदेशीले नेपालमा एक वर्षमा बढीमा १५० दिनसम्म बस्न पाउँछन् । तर, धेरै विदेशी लुकिछिपी लामो समय बस्ने गरेका छन् । कडा सजाय नहुने भएकाले जानीजानी बस्ने धेरै छन् । निष्कासनमा हुनेमा सबैभन्दा धेरै चिनियाँ एक वर्षमा निष्कासित हुनेमा सबैभन्दा धेरै चिनियाँ नागरिक छन् । निष्कासित भएका ९३ मध्ये ८२ जना पाँच महिनाभन्दा बढी बसेको र ११ जना अन्य मुद्दामा पक्राउ परेर छुटेका हुन् । त्यस्तै, अमेरिकी नागरिकमध्ये ३६ जना ओभरस्टे र जेलबाट छुटेका दुईजना निष्कासनमा परेका छन् । उज्वेकिस्तानका १९, बंगलादेशका १८, बेलायतका १५, सिरियाका १४, अस्ट्रेलियाका १२, फ्रान्सका १२, इरानका नौ, रसियाका आठ, क्यानडाका सातजना निष्कासनमा परेका छन् । कोरिया, बेल्जियम र फिलिपिन्सका पाँच–पाँच, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, युक्रेनका चार–चार, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीका तीन–तीन छन् । भियतनाम, पाकिस्तान, अल्जेरिया, इन्डोनेसिया, क्यामरुन, पोल्यान्ड, नाइजेरिया, जर्जिया, हङकङ, इजरायल, टर्की, ताइवान र डेनमार्कका दुई–दुई छन् । म्यानमार, ग्रिस, आइभोरी कोस्ट, मलेसिया, मेक्सिको, इजिप्ट, न्युजिल्यान्ड, माल्दिभ्स, लिथोनिया, कंगो, स्विडेन, थाइल्यान्ड, आयरल्यान्ड, स्पेन, बेलारुस, सोमालिया, स्लोभानियाका एक–एकजना छन् । कति समयपछि आउन पाउँछन् ? ओभरस्टेको अपराधमा निष्कासन गरिएकाहरू निष्कासन गरिएको वर्षभित्र आउन पाउँदैनन् । तर, अन्य मुद्दामा जेल परेर छुटेकालाई भने १० वर्षसम्म आउन नपाउने गरी निष्कासन गरिन्छ । लागुऔषध मुद्दामा जेल परेर छुटेकालाई १० वर्ष आउन नपाउने गरी अध्यागमनले निष्कासन गर्दै आएको छ । तीन डलरदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना शुल्क पाँच महिनाभन्दा धेरै बस्ने पर्यटकलाई दिनको तीन अमेरिकी डलरका दरले विलम्ब शुल्क र बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना तिराउने गरिन्छ । कडा सजाय नहुने भएकाले विदेशीहरू वर्षौँदेखि अवैध रूपमा नेपाल बस्दै आएको पत्ता लाग्ने गरेको छ । नेपालमा धेरैजसो गरिब पर्यटक आउने र सस्तो देश भएकाले उनीहरू अवैध तरिकाले बस्ने गरेका छन् । तर, अवैध रूपमा बस्ने विदेशीलाई निगरानी र नियमन प्रभावकारी छैन । नियमन गर्ने जनशक्ति नभएको महानिर्देशक न्यौपाने बताउँछन् । एनआरएन पनि निष्कासनमा निष्कासनमा पर्नेमा केही गैरआवासीय नेपालीसमेत रहेको महानिर्देशक न्यौपानेले बताए । ‘एनआरएन कार्ड भएपछि भिसा लिनुपर्दैन भन्ने भ्रम कतिपयलाई छ,’ अध्यागमनका महानिर्देशक न्यौपाने भन्छन्, ‘कतिपय जरिवाना तिर्छु भनेर नै बस्ने गरेको पाइन्छ ।’