केरुङ जाने सडक निर्माणमा गच्छदारले गरे ढिलाइ

काठमाडौं । सरकारले रसुवा–स्याफ्रुबेँसी सडक निर्माण संकटकालीन परियोजना घोषणा नगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुई वर्षमा सकिने भनेको सडक निर्माण अब पाँच वर्ष लाग्ने भएको छ ।   आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकटकालीन परियोजना घोषणा गरी ‘फास्ट ट्रयाक’मा सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यहीअनुसार निर्णय गरेको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजय गच्छदारले नियमित प्रक्रियाबाट सडक निर्माण अघि बढाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर रक्षा मन्त्रालय र सडक विभागलाई पत्राचार गरेका छन् । संकटकालीन परियोजना र दु्रत गतिमा अघि नबढे चीनको केरुङ जोड्ने यो सडक निर्माण हुन पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान छ । तर, सरकारले दुई वर्षमा दुई लेनको सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआइए०, साधन–स्रोत, विस्फोटक पदार्थ, डिजेल अभाव र कानुनी झमेला कायम रहे सडक निर्माण समयमा सम्पन्न नहुने नेपाली सेनाले नै स्पष्ट पारेको छ ।   गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी खण्डको २८ किलोमिटर सडकमध्ये १८ किलोमिटरको पहिरो सफा गरी ६ महिनामा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले १७ मंसिरमा सेनालाई निर्देशन दिएको छ । सोही खण्डमा बाँकी १० किलोमिटर पहराको ट्रयाक आर्थिक वर्ष ०७३र७४ अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पनि सेनालाई नै दिइएको छ । तर, उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले ७ पुसमा नियमित अवस्थाजसरी नै निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन् । ७ पुसमा भौतिक मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालय र सडक विभागलाई चलानी नम्बर ५२६ को चिठी लेखेर नियमित प्रक्रियामै बनाउने जानकारी गराएको हो ।