मधेसी मोर्चासँग यसरी कुरा मिल्दै छ

काठमाडौं । प्रमुख तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको कार्यदलबीच शुक्रबारको वार्तामा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–शुक्रबारको वार्ता पनि मोर्चाका ११ बुँदे मागबारे छलफल केन्द्रित थियो । वार्ताले सकारात्मक मोड लिएको भन्दै कार्यदलका सदस्यहरूले छलफल निरन्तर हुने र अर्को वार्तामा ११ बुँदेबारे ठोस धारणा बनाएर छलफल केन्द्रित हुनेगरी शुक्रबारको वार्ता सकिएको छ । मोर्चाको कार्यदलका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले आफूहरूले राखेको ११बुँदे मागमध्ये १ नम्बरको मागमा बढी केन्द्रित भएर छलफल भएको बताए । मोर्चाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमार्फत प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्न तयार भएपछि प्रमुख दल समितिको कार्यविधिबारे छलफल गर्न खोजिरहेका छन् । तर, मोर्चाका नेताहरूले वार्ताको क्रममा राजनीतिक विषय पहिले टुंगो लगाउँदा सजिलो हुने बताइरहेका छन् । ‘प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्ने कुरामा पहिला राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो, त्यसपछि मात्रै प्राविधिक कुरामा प्रवेश गर्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भने । त्यसैगरी, मोर्चाका अन्य मागको विषयमा सामान्य छलफल भएको कार्यदलका अर्को सदस्य रामनरेश रायले बताए । रायका अनुसार शनिबार बस्ने कार्यदलको वार्तामा ११ बुँदेको ठोस धारणा लिएर प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको कार्यदल आउने गरी शुक्रबारको वार्ता सकिएको हो । ‘वार्ताले सकारात्मक मोड लिएकाले दुवै पक्षले अर्को वार्तामा ठोस धारणा लिएर आउने सहमति भएको छ,’ रायले  भने । पहिले राजनीतिक सहमति गर्न मोर्चाको प्रस्ताव प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलको शुक्रबारको वार्तामा मोर्चाले प्रदेशको सीमांकनको कुरा पहिले टुंगो लगाउन राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रमुख दलले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कार्यविधिमा छलफल केन्द्रित गर्न खोजेपछि मोर्चाले पहिले राजनीतिक सहमति, त्यसपछि प्राविधिक विषयमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखेको थियो । ‘राजनीतिक सहमति नभई प्राविधिक विषयमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त नहुने हाम्रो भनाइ छ,’ संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष तथा कार्यदलका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले भने । तर, प्रमुख दलले अझै साझा धारणा बनाउन सकेनन् प्रमुख दलले अनौपचारिक रूपमा मोर्चाका ११ बुँदे मागबारे बिहीबारको वार्तामा धारणा बताए पनि शुक्रबारको वार्तामा औपचारिक र ठोस धारणा राखेनन् । कांग्रेसका नेताहरू व्यस्त भएका कारण थप छलफल नभएकाले साझा धारणा बन्न नसकेको बताइएको छ । शुक्रबार कांग्रेस नेता तथा कार्यदल सदस्य महेश आचार्य पार्टीको विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा गएका थिए । राष्ट्रसंघका विशेष दूतसँग मोर्चाको गुनासो हतारमा संविधान प्रमुख दलहरूले मोर्चाले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्नुको सट्टा हतारमा संविधान जारी गरे । जसले गर्दा संविधान मधेसी, थारू, जनजाति, मुस्लिम तथा उत्पीडित क्षेत्रका जनताको अधिकार कटौती भएको छ । अहिलेको संविधानले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको छ । र, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अस्वीकार गरिएको छ । आन्दोलनकारीको हत्या भयो मधेसमा आन्दोलनरत जनताको हत्या सरकार पक्षले जानाजान बढाइरहेको छ । नियोजित रूपमा जातीय सफाया गरिरहेको छ । मधेसी जनतामाथि अत्याचार गरिएको छ । हत्या र हिंसा राज्य पक्षबाट भएको छ । जबकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भएका मागहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हाम्रो माग नयाँ होइन ।