कांग्रेसमा संघीय संरचना अनुसार होइन, पुरानै संरचनामा महाधिवेशन हुने

काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको भए पनि कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन पुरानै संरचनाअनुसार हुने भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारको बैठकले पुरानै व्यवस्थाअनुसारको संरचना रहने गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रस्तुत गरेको निर्वाचन निर्देशिका पारित गरेको छ । संघीय संरचनाअनुसार विधान नआउँदा पुरानै व्यवस्थाअनुसार निर्देशिका आएको हो । ‘नेपाली कांग्रेस निर्वाचन निर्देशिका २०७२’ नाम दिइएको निर्देशिका पारित भएपछि अब पुरानै १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको संरचनाअनुसार महाधिवेशन हुने सम्भावना प्रबल रहेको केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले बताए । सहमति नजुटेपछि पुरानै संरचना देश सात प्रदेशको संघीय संरचनामा गए पनि १३औँ महाधिवेशनका लागि पारित निर्देशिका पुरानै संरचनाअनुसार जारी भएको समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले बताए । सुरुमा संघीय संरचनाअनुसार नै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने छलफल भए पनि टुंगो नलागेको उनले बताए । ‘विधान संशोधन नभएकाले हामीले पुरानै संरचनाअनुसार अधिवेशन गर्ने गरी निर्वाचन निर्देशिका जारी गरेका छौँ,’ अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला, अञ्चल हुँदै केन्द्रमा आएपछि मात्रै संघीयताअनुसारको प्रावधानको विषय आउने हो, तल्लो तहमा समस्या हुँदैन ।’ उनले पार्टीको विधान संशोधन भएपछि संघीयताअनुसारको संरचनामा जाँदा पार्टीले आन्तरिक रूपमा निर्णय गर्न सक्ने बताए । यस्तो छ निर्देशिका निर्देशिकामा निर्वाचन मतदान अधिकृत तोक्ने, निर्वाचन गराउने, विधि–प्रक्रियाअन्तर्गत विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्नेदेखि सबै तहको उम्मेदवार बन्न लाग्ने दस्तुर, मतपत्र, प्रमाणपत्र वितरणसम्मका विषय छन् । मत बराबर भए गोलाप्रथाबाट विजयी घोषणा गरिने उल्लेख छ । निर्वाचनका वेला प्रत्येक पद, समावेशी र अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कोटाका लागि केन्द्रमा छुट्टाछुट्टै मतपेटिका प्रयोग हुनेछ । जिल्ला तहको निर्वाचन गराउन पार्टी निकटको शिक्षक संघलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उम्मेदवार बन्न दुई सयदेखि २० हजारसम्म वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्लादेखि केन्द्रमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन दर्ता गर्न दुई सयदेखि २० हजारसम्म लाग्ने निर्देशिका उल्लेख छ । मनोनयनपत्र दाखिला गर्दा गाउँस्तरको सबै निर्वाचनका लागि दुई सय, नगरस्तरको सबै निर्वाचनका लागि पाँच सय, क्षेत्रका लागि एक हजार, जिल्ला सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यको पदको निर्वाचनका लागि तीन हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, जिल्ला सभापति पदका लागि पाँच हजार, केन्द्रीय सदस्यका लागि दश हजार, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष, केन्द्रीय महामन्त्री पदका लागि १५ हजार र केन्द्रीय सभापतिका लागि उम्मेदवार बन्न २० हजार दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । दस्तुर बढी भएको गुनासो निर्वाचनका लागि तोकिएको दस्तुर बढी भएको गुनासो आइतबारको बैठकमा आएको एक नेताले बताए । केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिन लागि दश हजार रुपैयाँ दस्तुर राखिएकोमा केन्द्रीय सदस्य केबी गुरुङले विरोध जनाएका थिए । उनले अहिले तोकिएअनुसार दस्तुर बुझाएर उम्मेदवार बन्न आफूलाई समेत गाह्रो पर्ने भन्दै दस्तुर घटाउन माग गरेका छन् । उनको मागबारे सभापति सुशील कोइरालाको पनि सहमति देखिएको केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । निर्वाचन समितिले अधिवेशन सार्न सक्ने काबुभन्दा बाहिर अवस्था आए निर्वाचन समितिले गाउँदेखि जिल्लासम्मको अधिवेशनको मिति हेरफेर गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्लाको अधिवेशनका निमित्त पूर्वनिर्धारित मितिमा सामान्य हेरफेर गर्न सकिनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘त्यसो गर्नुको कारणसहितको जानकारी केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई निर्वाचन अधिकृतले गराउनुपर्नेछ । तर, सामान्य तया केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तोकेको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ क्रियाशील सदस्यताबारे कुरै उठेन क्रियाशील सदस्यताबारे कांग्रेसमा अझै किचलो भए पनि आइतबारको बैठकमा खासै छलफल भएन । पार्टीले सदस्यताको विवरण बुझाएपछि नामावली वेबसाइटमा प्रकाशित गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले दुई सय ४० क्षेत्रमध्ये तीन–चार क्षेत्रमा मात्र क्रियाशील सदस्यताका विषयमा समस्या देखिएको भन्दै केही दिनमै विवाद मिलाएर दिने आश्वासन आएको जानकारी दिए । ‘उहाँहरूले क्रियाशील सदस्यताको नामावली सकेसम्म छिटो दिन्छु भन्नुभएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन समितिको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्छौँ । त्यसपछि पारदर्शी हुन्छ ।’