भारत र इयुसँग सरकार आक्रामक, स्पष्टीकरण लिइने

काठमाडौँ । भारत र युरोपियन युनियनको संयुक्त बक्तब्य प्रति आपति जनाउदै सरकारले त्यसबारे भारत र युरोपेली युनियन(इयु) का राजदुतसँग प्रष्टीकरण लिने निर्णय छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ–प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले भारत र युरोपेली युनियनले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यस विषयमा सम्वन्धित मुलुकका राजदुतसँग प्रष्टीकरण लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । उनले भने,‘परराष्ट मन्त्रालयले मन्त्रीपरिष्दको निर्णय अनुसार भारत र युरोपेली युनियनले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यस विषयमा सम्वन्धित मुलुकका राजदुतसँग प्रष्टीकरण लिने निर्णय भएको छ ।ु बेल्जियमको ब्रसेल्समा सम्पन्न भारत—युरोपेली युनियन शिखर सम्मेलन पछि बुधबार राती जारी संयुक्त वक्तव्यको १७ औं नम्बर बुंदामा नेपालको नयां संबिधान अपूर्ण रहेको भन्दै संबिधानका मिल्न बांकी मुद्दाहरु समयबद्द रुपमा हल गर्न सुझाव दिइएको थियो । ‘यो विषय मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथिको कडा प्रहार हो, त्यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्वन्धित मुलुकका राजदुतसँग प्रष्टीकरण लिने निर्णय भएको छ,ु एक मन्त्रीले भने । भारत र ईयुको संयुक्त वक्तव्यका विषयमा पराष्ट्र मनत्रालयले बिहीवार नै एक बिज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आपति जनाएको थियो । शुक्रबारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले यसलाई छलफल गरी औपचारिक रुपमा नै सो बिज्ञप्ति प्रति आपति प्रकट गरेको हो । ‘भारत र युरोपियन युनियनको ब्रसेल्समा समम्पन्न बैठकमा नेपालका बारेमा जारी गरिएको बिज्ञप्तिका बारेमा नेपाल सरकारको धराणा परराष्ट्र मनत्रालय मार्फत बाहिर आईसकेको छ, यसका बारेमा आजको मन्त्रीरिषदको बैठकमा यसबारे गंभीर छलफल भयोु बैठक पछि सूचना तथा संचार मन्त्री राईले भने। उनले भने ‘ मन्त्रीरिषदको बैटकले नेपालको आन्तरिक मामलाका बारेमा र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले जारी गरेको संविधानका बारेमा जारी गरिएको संयुक्त बक्तब्या प्रति नेपाल सरकारको गंभीर ध्यानकर्षण भएको छ। नेपाल एक स्वततन्त्र राष्ट्र हो, अहिले सबैधानिक समस्या पनि छैन , संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यन्यनको क्रमममा रहेको बेला यस्तो बक्तब्य आउनु सर्बाथा अनुचित रहेको ठहर आजको बैठकबाट गरिएको छु मन्त्री राईले भने। त्यसैगरी बैठकले प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण ऐतिहासिक र युगान्त्तकारी भएको र अत्यन्त सफल भएको पनि बैठकले ठहर गरेको छ। पारवाह तथा यातायात सम्झौता, कनेक्टीभिटी, रेल सम्झौता, हवाई मैदान निर्माण, नाका निर्माण, जलबिद्युत, ट्रन्समिसनलाईन, ऐतिहासिक भएको पनि ठहर गरेको छ। बैठकले स्थानीय निकय निर्वाचन कार्यविधि ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयकलाई संसदमा पेश गर्नका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदीवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु मुस्लिम, दलित लगायतका आयोगको छुट्टा छुट्र बिधेयक तर्जुमा गर्नका लागि स्किृती प्रदान गरेको छ।