शोभराजले खान नपाएकासहित प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध २२८ मुद्दा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा २० हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्धका मात्र २२८ मुद्दा छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–ती मुद्दा १ साउन ०७२र७३ यताका मात्रै हुन् । गत आवको तुलनामा चालू आवमा मुद्दाको चाप घटेको कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालले जानकारी दिए । आव ०७१र७२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध करिब तीन सय मुद्दा परेका थिए । क–कसका विरुद्ध मुद्दा ? अदालतमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्यसचिवका विरुद्धमा मुद्दा परेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा नै विपक्षी बनाइएका मुद्दा कम छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनी महाशाखा प्रमुख सहसचिव रमेश ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सबैभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् र त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।’ मुख्यसचिवविरुद्ध पनि झन्डै आधा दर्जन मुद्दा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै होइन, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध मुद्दा परेको ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई सय २८ मुद्दामध्ये ९० प्रतिशत मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । ५ प्रतिशत पुनरावेदन र ५ प्रतिशत मुद्दा जिल्ला अदालतमा परेका छन् । कस्ता–कस्ता मुद्दा छन् ? १. शोभराजले पेटभरि खान पाएनन् केन्द्रीय कारागारमा रहेका कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चाल्र्स शोभराजले सरकारले पेटभर खान नदिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । बन्दी तथा थुनुवालाई पेटभर खाना दिनुपर्ने मागसहित उनले ११ असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । २. पदबहालीका आधा दर्जन मुद्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबहाली गरेयता नियुक्तिका विषयमा झन्डै आधा दर्जन मुद्दा परेका छन । नेसनल ट्ेरडिङ लिमिटेडका महाप्रबन्धकबाट हटाइएको भन्दै पूर्णशंकर वसीले २३ कात्तिकमा रिट दर्ता गरेका छन् । पशुपति विकास कोषको सदस्यसचिवबाट हटाइएको भन्दै गोविन्द टन्डनले पनि २ मंसिरमा रिट दर्ता गरेका थिए । ६ मंसिरमा नारायण कोइराला, महादेव बडू, विजयनारायण श्रेष्ठले गरिबी निवारण कोष सदस्यबाट रिट दर्ता गरे । राधाकुमारी शाहीले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको अध्यक्षबाट हटाइएको भन्दै १६ पुसमा रिट दर्ता गरेकी छिन् । यस्ता केही मुद्दामा अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव ढकालले बताए । ३. दोहोरो सुविधा चाहियो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा ६ फागुन ०७२ मा मन्त्रिपरिषद्ले एउटै व्यक्तिले सरकारी सेवा–सुविधा दोहोरो लिन नपाउने निर्णय गर्‍यो । तर, लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य कयोदेवी यमी, टीकादेवी निरौलाले मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध सर्वोच्चमा अलग–अलग मुद्दा दर्ता गरे । उनीहरूले १२ फागुनमा दर्ता गरेको मुद्दाको जवाफ प्रधानमन्त्री कार्यालयले ११ चैतमा मात्रै सर्वोच्चमा पठाएको छ । ४. मन्त्रिपरिषद् ठूलो भयो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तासमीकरण मिलाउन धेरै मन्त्री बनाए र मन्त्रालयसमेत टुक्र्याए । जथाभावी मन्त्रालय टुक्र्याउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले १७ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । सो मुद्दा विचाराधीन छ । ५. भूकम्पपीडितले राहत पाएनन् १२ वैशाखको विनाशकारी महाभूकम्पबाट पीडित परिवारले उद्धार तथा पुनस्र्थापनामा राहत सामग्री नपाएको भन्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले २४ पुसमा सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । भूकम्पपीडित तथा प्रभावित व्यक्तिलाई सहायता सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन उनले माग गरेका छन् । ६. मधेस आन्दोलन उकासियो आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने परिवारलाई मधेसी मोर्चाले आन्दोलन सफल भएपछि ५० लाख उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तो घोषणा गर्न मधेसी दलहरूलाई सरकारले मनोवैज्ञानिक रूपमै उकासेको भन्दै अमृत खरेलले १४ भदौमा प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । यस्ता पनि छन् मुद्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध मूल्य तिरेर संविधान खरिद गर्नुपरेको, अनाहकमा थुनामा बस्न बाध्य पारिएकाले बसेको अवधिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रहरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दा परेका छन् । त्यस्तै नोकरी अवधि गणना गर्नुपर्नेलगायतका मुद्दा पनि अदालतमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई मानहानिको मुद्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा मुद्दा परेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध भने अपहेलना मुद्दा परेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबहाली गरेयता नियुक्तिका विषयमा झन्डै आधा दर्जन मुद्दा परेका छन । नेसनल ट्ेरडिङ लिमिटेडका महाप्रबन्धकबाट हटाइएको भन्दै पूर्णशंकर वसीले २३ कात्तिकमा रिट दर्ता गरेका छन् । पशुपति विकास कोषको सदस्यसचिवबाट हटाइएको भन्दै गोविन्द टन्डनले पनि २ मंसिरमा रिट दर्ता गरेका थिए । ६ मंसिरमा नारायण कोइराला, महादेव बडू, विजयनारायण श्रेष्ठले गरिबी निवारण कोष सदस्यबाट रिट दर्ता गरे । राधाकुमारी शाहीले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको अध्यक्षबाट हटाइएको भन्दै १६ पुसमा रिट दर्ता गरेकी छिन् । यस्ता केही मुद्दामा अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव ढकालले बताए ।