यस्ता छन्, एमाओवादी केन्द्रको सरकार सम्बन्धी ५ तर्क

काठमाडौं, २४ असार । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सरकार सम्बन्धमा ५ वटा तर्क अघि सारेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार ती पाँच तर्कहरु निम्नानुसार छन् : १. संविधान कार्यान्वयन संविधान कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापिका–संसदले विभिन्न ऐन–नियमहरु बनाउनुपर्नेछ । कानुन मन्त्रालयका अनुसार एक सय ३९ ओटा कानुन संसद्ले बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि सबै राजनैतिक दलका बीचमा सहमति आवश्यक भई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्दछ । २. निर्वाचनको वातावरण निमार्ण संविधानअनुसार ७ माघ २०७४ सम्म स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि पहिले कानुन निमार्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनैतिक दलहरुका बीचमा सहमति बनाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । ३. पुनर्निर्माण, राहत र पुनस्र्थापना भूकम्पको एक वर्ष लामो अवधिसम्म पनि प्रभावितहरुले आफ्नो घर निमार्ण गर्न सकेका छैनन् । प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमै सरकार र प्रतिपक्षी दलका बीचमा सहमति नहुँदा संसद्समेत केही दिन प्रभावित बन्न पुग्यो । माओवादी केन्द्रले सो काम गर्न पनि मुख्य दलहरुबीचमा सहमति आवश्यक रहेको बताए । ४.शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन जनयुद्धकालमा माओवादीको तत्कालीन जनसत्ताले रोल्पा, रुकुम। प्युठान, सल्यानलगायतका क्षेत्रमा गरेको जग्गा रजिस्ट्रेसनको काम अझै पनि राज्यको बैधानिकतामा आउन सकेको छैन । माओवादीले कतिपय नेताहरुमाथि अझै पनि अदालत र प्रहरीमा मुद्दा चलिरहेको छ । द्धन्दकालीन मुद्दाको छिनोफानो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत गराउने गरी कानुन बनाउन पनि सहमति आवश्यक रहेको माओवादीको तर्क छ । ५. प्रतिगमनका सम्भावित खतरा रोक्न गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषय माओवादीले संविधानमा उल्लिखित उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । तर ती उपलब्धी जोखिममा पर्ने गरी चलखेल बढेको बुझाई माओवादीको छ ।